नेपाल प्रहरीका जवानले पनि नेपाली सेना सरह १६ बर्षमै अवकासमा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ।
नेपाली सेनालाई १६ मा र प्रहरीलाई २० बर्षमा पेन्सन दिंदा यसले सुरक्षा कर्मचारीहरुबीच विभेद र मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै प्रहरी सहायक हवल्दार दिपेन्द्र चन्दले निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि सानो दर्जाका कर्मचारीहरुका लागि दुःखद खबर भएको निवेदक चन्दले बताएका छन्।
यो मुद्दा असफल हुनुमा आफूले हुलाकबाट ४ महिना अघि रजिष्ट्री गरी पठाएको पुरक निवेदन दर्ता नहुनु पनि एउटा कारण भएको उनको भनाई छ।
अदालतका फाँटवाला कर्मचारीले हजारौं प्रहरीको भविस्य जोडिएको मुद्धाको पुरक निवेदन सम्बन्धित फाइलमा नराख्दा उक्त पुरक निवेदनबारे वकिलहरुले बोल्नै नपाएकाले मुद्दा कमजोर भएको चन्दले गुनासो गरे।।
फाँटवाला कर्मचारीको लापरबाही बिरुद्ध न्याय सेवा आयोगमा निवेदन दिने पनि उनले बताए। निवेदकका तर्फबाट सो मुद्धामा आज अधिवक्ता गणेश रेग्मी र गणेश दाहालले बहस गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
