सुर्खेत। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजन ‐मर्ज) गरिएका छन्। स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारको अवस्था तथा जनशक्ति र विद्यार्थी अनुपात हेरेर सामुदायिक विद्यालयहरू गाभेका हुन्। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले १७ वटा सामुदायिक विद्यालय गाभेर आठ वटा कायम गरेको छ। विद्यार्थी–शिक्षकको अनुपात नमिलेका विद्यालयहरू समायोजन गरिएको पालिकाले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूको संख्या थोरै तथा शिक्षक दरबन्दी कम भएका र दुरीका हिसाबले टाढा रहेका विद्यालय एकै ठाउँमा गाभिएको हो। विद्यार्थी संख्या कम भएपछि विद्यालय समायोजन गरिएको पालिकाले जनाएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको भएपनि विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिलेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गाउँपालिकाले शिक्षा कार्यविधि बनाएर मर्जको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धिबहादुर गौतमले सोही कार्यविधिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि विद्यालय समायोजन थालिएको जनाए।
विद्यालय समायोजन अभियान अन्तर्गत सिम्ताको वडा नं. ५ मा रहेको भैरव प्राथमिक विद्यालय बजेडाआलीलाई नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बजेडाआलीमा मर्ज गरिएको छ। यस्तै, वडा नं. ४ मा रहेको कोइली प्राथमिक विद्यालयलाई सिद्ध प्राथमिक विद्यालयमा गाभिएकोमा फेरि सिद्ध प्राथमिक विद्यालयलाई पनि भानु माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। वडा नं. ४ मै रहेको दुर्गा आधारभूत विद्यालय भोटमुग्रालाई बागेश्वरी प्राथमिक विद्यालय सिमलगाउँमा मर्ज गरिएको छ। पालिकाको वडा नं. १ मा रहेको लालीगुराँस प्राथमिक विद्यालयलाई गैरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय घोरेटामा गाभिएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले वडा नं. ८ मा रहेको प्राथमिक विद्यालय कोलडाँडालाई नेरा माध्यमिक विद्यालय खेल्नेचौरमा मर्ज गरिएको जनाए। उनका अनुसार वडा नं. ३ को शिखर प्राथमिक विद्यालय आग्रीगाउँलाई नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय लापुमा गाभिएको छ। वडा नं. १ मा रहेको लालीगुराँस प्राथमिक विद्यालयलाई गान्द्रास्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गौतम भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या हेरेर विद्यालय गाभ्ने अभियान थालेका छौँ, जसअन्तर्गत थुप्रै विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् । उनले अझै तीन ÷चार वटा विद्यालय गाभ्नुपर्ने देखिएको बताए।
सिम्ता गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक जना शिक्षक बराबर ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ। अहिले पनि शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेका थुप्रै विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक दरबन्दी र एक विद्यालयदेखि अर्कोसम्मको दूरीलाई आधार मानी विद्यालयहरू समायोजनको अभियान चलिरहेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका दुर्गम ठाउँका विद्यालयलाई भने एक वर्षभित्र विद्यार्थी संख्या बढाउने मौका दिएको छ । यो वर्ष थप चार वटा विद्यालय मर्ज गर्ने तयारी पालिकाको छ।
गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि यो वर्ष विद्यालय समायोजन गर्ने योजना बनाएको छ। तीन वर्षअघि पालिकाले केही विद्यालयहरू मर्ज गरेको थियो। नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार शिक्षा विधिमा टेकेर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइएको शिक्षा शाखा प्रमुख पदमबहादुर विकले जनाए। नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाएर न्यून विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने योजना बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आठ÷दश वटा विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या र भूगोलका आधारमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको विकले बताए । यो नगरपालिकामा हाल विभिन्न तहका ७५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
लेकवेशी नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा शिक्षा कार्यविधि बनाएर विद्यालय समायोजन गर्ने योजना बनाएको छ । पालिकाले शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७८ जारी गरिसकेको छ। नगर शिक्षा समितिमा छलफल गरेर विद्यालय मर्जको काम अघि बढाइने शिक्षा शाखा प्रमुख पहलमान अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा विद्यालय गाभ्ने तयारी भइरहेको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यो वर्ष चार वटा विद्यालय समायोजन गर्ने योजना बनाएको छ। नगर शिक्षा शाखा प्रमुख (उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयहरू समायोजन गरिँदै आएको बताए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १४ र १५ मा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजनको माग आएको शर्माले जनाए। नगरपालिकाले ती विद्यालयहरूको अनुगमन गरेर आवश्यकताका आधारमा समायोजनको निर्णय गर्नेछ। जिल्लाका नौ वटै पालिकामा केही वर्षयता धमाधम विद्यालय मर्ज गर्न थालिएको छ। सरकारले कम विद्यार्थी भएका विद्यालय समायोजन गर्ने प्रयास थालेको वर्षाैं बितेपनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले गति लिएको हो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। पालिकाहरूले शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएसँगै गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय समायोजनलगायतका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालय समायोजन अभियानलाई स्थानीय सरकारहरूले तीव्रता दिएका छन्।
