काठमाडौँ। ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल शुक्रबारदेखि चल्ने छैनन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गते शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइललाई अवैध घोषणा गरेर मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन लागिएको हो।
भन्सार छलेर अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले विगत एक हप्तायता सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर शुक्रबारदेखि दर्ताबिनाका कुनै पनि मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाइने जनाइएको हो। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार अबदेखि व्यावसायिक वा व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल यो प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइने मोबाइल पनि भन्सार प्रज्ञापनपत्र घोषणा भएको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तो प्रज्ञापनपत्रलाई अनलाइनमार्फत एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा नेपाल ल्याउने मोबाइल पहिलो दुई हप्ता भने दर्ताबिनै प्रयोग गर्न सकिनेछ। सो अवधिभित्र दर्ता गरेमा मात्र दुई हप्तापछि पनि प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले जानकारी दिनुभयो। दर्ताबिनै दुई हप्ता प्रयोग गर्न सकिने सुविधा भने खासगरी पर्यटकलाई समेत लक्षित गरेर उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले गत भदौ ३० गते पहिलो पटक परीक्षण कालका एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसअघि प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई भने प्राधिकरणले स्वतः उक्त प्रणालीमा दर्ता गराएको थियो। असोजयता आयात भएका मोबाइललाई भने प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। त्यस्ता मोबाइललाई प्रज्ञापनपत्रसहित राहदानी/नागरिकता/राष्ट्रियपत्रका आधारमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। असोजयता आयात भएका तर मोबाइल प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई पनि शुक्रबारदेखि रोक लगाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले करिब ८० करोड रुपियाँ लगानीमा एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो प्रणालीसँग सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र भन्सार प्रणाली आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई कालोसूचीमा राखेर त्यस्ता मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’ गर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिनेछ।
प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यो प्रणालीको सन्दर्भमा भने आलोचना पनि भइरहेको छ। खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताको व्यवस्थाले विदेशबाट मोबाइल ल्याउने नेपालीले अनावश्यक दुःख पाउने भएकाले यो व्यवस्था लागू नगर्न आग्रह गरेका छन्। मुलुकलाई विपे्रषण पठाएर सहयोग पु-याइरहेका नेपालीले उपहारका रूपमा ल्याउने मोबाइलमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गरिनु व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
