बाँके। नेपालगन्जमा बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणको रूपमा रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको रकम हिनामिनाको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले ३० करोड बिगो सहितको कसुर कायम आदेश जारी गरेको छ। मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, लेखा समितिका अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ,‘सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद प्रमुख कार्यकारी, नियन्त्रणकारी र संरक्षकको पद समेत रहे भएको देखिन्छ, यस प्रकारको पदमा आसीन प्रतिवादीहरूले संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको कार्य नियन्त्रण गर्नुको साटो सो कार्य गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको देखिदा निजहरूले साबिक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ५ नं. तथा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २४९(१) र (२) विपरीतको कसुर गरेको ठहर्छ।’
जिल्ला न्यायाधीश कठायतको इजलासले बुधवार जारी गरेको कसुर आदेशमा सहकारीका व्यवस्थापक अरुणकुमार पाठकलाई बिस करोड ८४ लाख ८६ हजार १४२ रुपियाँ बिगो कायम हुने फैसला गरेको छ। २०५३ देखि सहकारीमा विभिन्न पदमा कार्यरत पाठक मुद्दा चल्दाको समयमा कर्जा शाखा प्रमुखको पदमा कार्यरत रहनुभएको थियो। पाठकले घर परिवारका सदस्यको नाममा आफै खाता खोली कारोबार गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला न्यायाधीश कठायतको इजलासले बुधवार जारी गरेको कसुर कायम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीलाई तीन करोड ७५ लाख १२ हजार ४८१ रुपियाँ बिगो कायम हुने फैसला भएको छ । सहायक प्रबन्धक गंगाधर सुवेदीलाई दुई करोड ३७ लाख ४७ हजार ९१५ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ।
यसै गरी उप सहायक बलराम यादवलाई ४५ लाख ३८ हजार ६७४, सूर्यबहादुर विकलाई २८ लाख २०९ रुपियाँ, बैजापुर शाखा प्रमुख लीला भनिने लिला प्रसाद वलीलाई ७५ लाख २८ हजार ९५ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ।
आदेशमा सहकारीका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ कार्यकालका अध्यक्ष सिद्धी कुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का र हर देव बक्स चौधरी, लेखा समितिका पदाधिकारीहरू स्थिर मणि बज्राचार्य, तुसार शाह,सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
लेखा परीक्षणमा संलग्न विनमकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य, कुलानन्द अधिकारीले सफाइ पाउनुभएको छ। यसै गरी निधन भई सकेका लेखा समितिका पदाधिकारी भैरवप्रसाद श्रेष्ठ माथि लगाइएको माग दाबी खारेज भएको छ। यसै गरी सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष अजय कुमार पाठक र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू सतिशुमार शर्मा, तुलसा थापा, अंगतराम वर्मा, दीपक वर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार विक, मैयाँ केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, विमला गौतम, कृष्णविक्रम केसी, रत्ना राणा, प्रमात्माप्रसाद वर्मा र नन्द किशोर कहारले पनि सफाइ पाउनुभएको छ । यसै गरी विजय पाठक, गङ्गा भुसाल लगायतले पनि सफाइ पाउनुभएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लामो अनुसन्धानपछि २०७६ असोज २९ गते सहकारी रकम हिनामिना, अपचलन, ठगी र सङ्गठित अपराधमा सञ्चालक, कर्मचारी लगायत ४२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको पुस ३ गतेदेखि अन्तिम बहस सुरु भएको थियो।
यो मुद्दाको जाहेरवालाको बिगो ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार ११३ रुपियाँ रहेकोमा अदालतले ३० करोड एक लाख ८५ हजार १७० रुपियाँ कुल बिगो कायम गरेको छ। नपुग बिगो कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट लिए खाएको बिगोको अनुपातमै कायम गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। १ हजार ५२६ जना निक्षेपकर्ताको दुवै जाहेरीमा नाम भएको र कुल निक्षेप भराई दिनुपर्ने भएको भन्दै आदेशमा मुद्दा दर्ता देखिनै पीडितहरू अदालत धाइरहेकोले बिगो भरिभराउ भए मात्र वास्तविक न्याय पाउने उल्लेख गरेको छ।
जाहेरवालाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारबाट २ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकोले समिति विघटन गर्न, जाहेरवालाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तदर्थ समिति गठन गरी साधारण सभामार्फत सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न ऋणीबाट सावा ब्याज दाखिला गर्ने समय दिई धितो फुकुवा गरिदिने लगायतका सर्त हित निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो।
अदालतले कसुर ठहर भएका प्रतिवादीको हकमा सजाय निर्धारणका लागि अलग्गै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएकाले ७ दिनभित्र सजाय पूर्वको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालय र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ।
