सुर्खेत। वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप छ। चार वर्षअघि स्थापना भएको प्रदेशस्तरिय यो कार्यालयले अहिलेसम्म पर्याप्त जनशक्ति पाएको छैन। कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उस्तै अभाव छ। स्थापनाकालदेखि नै जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ। दिनहुँ सयौँ सेवाग्राहीको भिड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय आफै समस्याका चाङ्गमा रहेको हो। जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाह गर्न निकै असहज भइरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईं बताउँछन्। उनले करार सेवामार्फत केही कर्मचारी राखेपनि दक्ष जनशक्तिको भने चरम अभाव रहेको बताए। ‘कर्मचारी अभावले छिटोछरितो सेवा दिनै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘सबै काम अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जुन हामीसँग निकै कम छन्।’ सेवाग्राहीको संख्या दैनिकजसो बढ्दै गएकाले त्यसको व्यवस्थापनाका लागि कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परिरहेको हो। सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्न थुप्रै चुनौतीहरू रहेको कार्यालयले जनाएको छ। निमित्त प्रमुख चपाईं भन्छन्, ‘भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर जसोतसो सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ।’
सेवा कार्यालयको रूपमा मात्रै रहेको यसलाई २०७० मा यातायात व्यवस्था इकाइ कार्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। संघीयतापछि २०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको हो। अहिले पनि कर्मचारी दरबन्दी सेवा कार्यालय हुँदाकै छ । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन। सेवा र कार्यक्षेत्र विस्तार भएपनि उनै कर्मचारीले कार्यालय धानीरहेका छन्। कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवाहरू दिँदै आएको छ। लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन जाँच, रूटपरमिट, भाडा निर्धारणलगायतका सेवाहरू दिने गरिएको छ।
जनशक्ति अभाव
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विभिन्न तहका १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको छ। पदपूर्ति भने आठ जना कर्मचारीको मात्रै छ। सात जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। कार्यालय प्रमुख उपसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि वर्षाैंदेखि निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको हो। एक जना उपसचिव (कार्यालय प्रमुख), एक जना अधिकृत (प्रशासनतर्फ), एक जना मेकानिकल इन्जिनियर, एक जना मेकानिकल सुपरभाइजर र एक जना नासुस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। तीन जना करार र तीन जनालाई थोरै पारिश्रमिकमा स्वयम्सेवकको रूपमा कर्मचारी राखिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा यहाँ सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको छ। एउटै कर्मचारीले दुई तीन वटा फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य अवस्थामा पनि कार्यालयमा दैनिक दुई सय हाराहारी सेवाग्राही आउँछन्। लाइसेन्स वितरणको समयमा दैनिक पाँच सय जनासम्म सेवाग्राही आउने गरेका छन्। दरबन्दीअनुसार पदपूर्तिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको र थप दरबन्दी सिर्जनाका लागि पनि पहल भइरहेको निमित्त प्रमुख चपाईंले बताए। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कम्तीमा पनि २५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्छ। सेवालाई गुणस्तरिय गराउन प्रविधिमैत्री हुने भनिए पनि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन। ‘सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता गर्ने भनिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘न भरपर्दो प्रविधि र उपकरण छन् न त अनलाइन प्रणालीमा दक्ष कर्मचारी नै ।’ कार्यालयमा सवारी दर्तादेखि पाससम्म अनलाइन प्रणालीबाटै हुने गरेको छ।
बिचौलियाको बिगबिगी
जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या झेलिरहेको कार्यालयको अर्को चुनौती हो, बिचौलियाको विगबिगी । निमित्त प्रमुख चपाईंले बिचौलियाको बढ्दो हस्तक्षेपले कार्यसम्पादन प्रक्रियामा नै असहज बनेको बताए । उनले कार्यालयमा तीन किसिमका बिचौलियाको प्रभाव देखिने गरेको जनाए । चपाईं भन्छन्, ‘यहाँ तीन प्रकारका दलालहरूको बिगबिगी छ, बिचौलियाको प्रवेश रोक्न थुप्रै प्रयास गरियो, तर सफल हुन सकिएको छैन ।’ दलालहरूको प्रभाव रोक्न हरप्रयास गरेपनि हायलकायल र लाचार भएर बस्नु परेको भन्दै उनले निरीहता प्रकट गरे । चपाईंका अनुसार तीन प्रकारका दलालीमध्ये पहिलोमा यातायात प्रा.ली. का प्रतिनिधि भनेर आउनेहरू हुन् । त्यस्तै, दोस्रोमा मोटरसाइकल तथा गाडिको सोरुमका प्रतिनिधि बताउनेहरू र तेस्रोमा शुद्ध दलाली गर्नेहरू छन् । चपाईंले त्यस्ता बिचौलियालाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पटक–पटक पक्राउ गरिए पनि प्रभाव नघटेको बताए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले सहयोग गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गरेका छन् । बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई झुक्याएर रकम असुल्ने र कार्यालय र कर्मचारीलाई समेत त्यसमै मुछ्ने गरेको बताइएको छ ।
ट्रायल सेन्टर भाडामा
यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको झन्डै तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि आफ्नै ट्रायल सेन्टर छैन । लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन निजी कम्पनीको ट्रायल सेन्टर भाडामा लिने गरिएको छ । आफ्नो कुनै सरकारी संरचना नहुँदा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ । २०७६ माघ महिनादेखि सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरिएको थियो । यति मात्र होइन कार्यालयसँग लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हलसमेत छैन । परीक्षर्थीहरूले लिखित परीक्षा खुलाचौरमा बसेर दिने गरेका छन् । ट्रायल सेन्टरका लागि संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वीरेन्द्रनगर–५ स्थित गणेशचोकमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले निजी कम्पनीले सम्झौता अनुसार प्रति स्कुटर तथा मोटरसाइकलको दुई सय र गाडीको पाँच सय इन्ट्री शुल्क लिँदै आएको छ । यसैबीच, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहबारे गुनासो बढ्न थालेपछि बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूको टोलिले अवस्थाबारे संयुक्त अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कार्यालयमा थुप्रै समस्याहरू देखिएको र त्यसको समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक पहल गरिने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए ।
साझा बिसौनीको सहयोगमा
