सुर्खेत। अपाङ्गता भएकाहरुको बर्गीकरण सहितको तत्थ्यांक संकलनमा जोड दिनुपर्ने एका कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन्। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा परिलक्षित संस्था र कोसिस नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघ नेपाल कर्णालीको सहकार्यमा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि समितिको समापन मन्तव्यको समिक्षा कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन्।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बर्गीकृत तत्थांक नहुदा पाउने सेवा सुविधाबाट बन्चीत हुनुपरेको सहभागिहरुले बताएका छन्। यस्तै रातो परिचयपत्र पाउने व्यक्तिहरु शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनुपरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णालीका कोषध्यक्ष सुरेश खड्काले बताए। अपाङ्गता भएकाहरुका लागी कानुनि अवरोध कायमै रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी समितिलाई यस तर्फ ध्यान दिन खड्काले सुझाव समेत दिए। समितिले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अपाङ्गता परिचयपत्र पाउने वातावरणको सृजना गर्न सुझाव दिए। सरकारले रोजगारी सृजना गर्दा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी कुनै आरक्षण कोटाको व्यवस्था नगरेको बताउँदै कार्यक्रममा सहभागि मदन कार्कीले अपाङ्गता भएकाहरुका लागी पनी विभिन्न कोटाहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागी पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अपाङ्गता भएकाहरुका लागी शिक्षाको ग्यारेण्टी भएता पनी रोजगारीको समेत ग्यारेण्टी हुनुपर्ने कार्कीले बताए। यस्तै कार्यक्रमममा सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु न्यायको पहुाचमा पुग्नका लागी विभिन्न अनरोधहरु सृजना हुने भएको हुदाँ उनिहरुलाई सहजै न्यायमा पहुँच पुगने गरी समुदायमा सहजीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा धर्मराज रावलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न खेल मैदाननिर्माण गरी खेल प्रतियोगितामा समावेश गराउने पहल गर्न आश्यक रहेको बताए। यस्तै ईन्सेकका नारायण सुवेदीले अपाङ्गताको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रयाप्त कानुन निर्माण गर्न नसकेको र निर्माण भएका कानुनहरुलाई पनी प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताए। निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयन तथा समिक्षा गर्नका लागी सवै क्षेत्रबाट वकालत गर्न आवश्क रहेको शुवेदीले बताए। हाल निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका कानुनहरुमा पनी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच पुग्न नसकेको शुवेदीको भनाई रहेको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयकी यसोदा शर्माले मनोसामाजिक अपाङ्गता भई सडकमा रहेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनका लागी मन्त्रालयले नेवारेमा रहेको मानव सेवा आश्रमलाई प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको बताईन्। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत रेशम खत्रीले कर्णाली प्रदेशका ३६ वटा विद्यालयमा शैक्षकि सामग्री ब्यवस्थापनका लागी २ लाख रुपैँयाका दरले बजेट वयवस्थापन गरिएको बताए। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु प्रशाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका सबै बालबालिबाहरुले विद्यालयमा गई पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समितीलाई सुझाव दिए। यस्तै विद्यालयहरुमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माणमा सबैैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै शर्माले अपाङ्गता भएकाहरुको मर्म र मागका आधारमा सरकारी बजेटको विनियोजन गरिनुपर्ने बताए।
