काठमाडौं । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को ७ औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
आज (शुक्रबार) एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस अगाडि मन्त्री डा.महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि पानीको स्रोत रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो।
यसैगरी, नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावर तथा प्रजातिहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैंडाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो।
यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यी प्रयासका वाबजुद पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ।
नेपाल विश्वको १० औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको बताउनुभयो।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राख्नुभयो।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिनुभयो। यसैगरी, मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
