काठमाडौँ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
गत वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक पूर्णपाठ अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पटक पटक पर्याप्त अवसर पाइसकेकाले थप भएको म्यादलाई अन्तिम मान्न फैसलामा भनिएको छ । प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सो विषयमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू ।”
२०७१ असोज ३ गते नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जिएमआरबिच परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । २०७३ पुस २४ मा पुनः एक वर्षको म्याद थप भएको थियो । सम्झौता भङ्ग भइसकेसरहको अवस्थामा पुनः २०७९ असार ३१ मा म्याद थप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तेस्रो पटक भएको दुई वर्षको म्याद थपलाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत जारी गरेको थियो । अन्तिम सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको थियो ।
अदालतले सम्झौता अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन आयोजना विकास सम्झौताको एउटा पाटो मात्र भएकाले सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सकिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ । साथै सम्झौताका दुवै पक्षले सम्झौता सकिएको जानकारी कुनै पक्षलाई नदिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले नेपाल सरकारले २०७९ असार ३१ गते वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्दा करारका पक्षलाई नयाँ सम्झौता गर्नसमेत अख्तियारी दिएकाले अनुचित मान्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भएको म्याद थपका विषयमा कार्यकारीको निर्णयमा प्रश्न गर्न उचित नभएको संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख छ । समान प्रकृतिका अन्य आयोजनाका सम्झौता हेर्दा लगानी बोर्ड र जिएमआर अपर कर्णालीबिच भएको सम्झौता राष्ट्रहित प्रतिकूल मान्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “समान प्रकृतिका अरुण–३ लगायतका अन्य आयोजनामा गरिएको सम्झौता हेर्दा राष्ट्र हितविपरीत काम भयो वा कार्यपालिकी अधिकार रङ्गिन प्रयोग भयो भनी निश्चयात्मक रूपमा भन्न सकिने अवस्था नदेखिएबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता र सोको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भएका म्याद थप एवं थप सम्झौता आदि हेर्दा तेस्रो म्याद थपलाई अन्तिम म्याद थपकै रूपमा हेरिएको पाइएबाट कार्यपालिकीय निकायको निर्णय र बुद्धिमत्तामा अहिले नै प्रश्न गरिहाल्ने अवस्था देखिएन ।”
अदालतले सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन भने गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । लगानी बोर्ड तथा जिएमआरसँगको सम्झौता नेपाल र कुनै विदेशी राज्यसँग सम्झौता नभई नेपाली कानुनअनुसार स्थापित कम्पनीसँगको सम्झौता भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
स्रोत: गोरखापत्र
