सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको भूमी सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजनामा बिहिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो।
कर्णालीमा भूमी सम्बन्धी मूल मुद्दाका समस्याहरु नदेखिएको औल्याइएको छ। तर, दैलेखमा गुठी सम्बन्धी जग्गा मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको सहभागीहरुको भनाई छ।
दैलेखको दुल्लू भैरबी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत जग्गा गुठीका नाममा रहेकोले स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको बताइएको छ। ‘तत्कालीन समयमा दैलेख जिल्लामा लालमोहर लगाएर श्री ५ बाट गुठी कायम गर्ने चलन थियो’ दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य सीताकुमारी रानाले भनिन्, ‘संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै गुठीमा बनेका घरमा विद्युत बाल्न पाएका छैनन्, खानेपानीका मिटर जोडिएका छैनन्।’
गुठीमा जग्गा भएकै कारण नागरिकले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थालाई रोक्न सकारात्मक भएर सेवाप्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक रहेको रानाले बताईन् । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि सकारात्मक भएर काम गरौं । राजनीति गर्नेहरु पनि सकारात्मक बनौं । राजनिति धेरै भयो अव देश बनाउनतिर लागौं ।’ उनले भनिन्।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले गुठी जग्गामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताए । उनले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन गरिने बताए।
कार्यक्रममा, दैलेखस्थित गुठी जग्गाका विषयमा सिर्जना भएका समस्याको समाधान गर्न सकिने गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डितले बताए। विशेषतः उठेका २ वटा विषयमध्ये कानूनी जटिलता देखिएकोले तत्काल संसदबाट ऐन जारी गरिनुपर्ने उनको भनाई छ। अर्को, संस्थानको क्षेत्राधिकारका हिसाबले देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्डका तर्फबाट निर्णय गरिने बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित भूमी आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले सुर्खेत जिल्लामा भूमी सम्बन्धी समस्या नभएको दावी गरे। अव्यवस्थित जग्गा र सुकुम्बासीहरुका लागि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य भैरहेको जनाउँदै उनले करिब ८० प्रतिशत पूर्जा वितरणको काम सकिएको बताए। कार्यालयका लागि स्रोत साधन र जनशक्ति अभावले सोचेअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको उनको बुझाई छ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतनबहादु्र खत्रीले भूमी सम्बन्धी समस्या नभएको दावी गरे । उनले कर्णालीका अन्य मालपोत कार्यालयको तुलनामा सुर्खेतले धेरै राजश्व संकलन गरेपनि आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाइएको गुनासो गरे । ‘कार्यालयको मोठ श्रेस्ता व्याण्डिङ्ग गर्न समेत सकिएको छैन । झ्याल ढोकाबाट पानी छिर्ने भएको मर्मत गर्न सकिएको छैन।’ उनले भने, ‘कार्यालयमा उठेको केही रकमले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न पाएको भएपनि हुनेथियो ।’
यस्तै, नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले भू–उपयोग ऐन अनुसार नक्सा बनिसकेपनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा वर्गीकरण अनुसार कित्ताकाट हुन नसकेको बताए । साथै, उनले प्रचलित कानून बमोजिम कित्ताकाट समस्या भैरहेको समेत जनाए । ‘कम्तिमा १३० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल भए कित्ताकाट नगुर्न भन्ने कानून छ । तर, अदालतले अंशबण्डा जस्ता आदेश गरिदिन्छ।’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने की अदालतको आदेश ? ऐन बमोजिम गर्दा अदालतको अवहेलना हुने। अदालतको आदेश अनुसार गर्दा ऐन आकर्षित हुने।’
कार्यक्रममा उठेका सवाललाई प्रदेश तहबाट समाधानका लागि पहल गरिने कर्णालीका भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले प्रतिवद्धता जनाए । ‘मन्त्रालय मातहतका आफ्नै पनि केही समस्या छन् । छलफलमा उठेका विषयमा समाधानका पहल गरिनेछ।’ उनले भने । जनताको मनोविज्ञान बुझेर सोही अनुसारको कानून निर्माण गर्नुपर्ने समितिका सदस्यहरुको भनाई थियो।
