सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकको २०८० जेठ १२ र १३ गतेको सम्पन्न प्रदेश सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ। हरेक नागरिकले मर्यादित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव अधिकार हो । मानव अधिकार नागरिकको जन्मसिद्ध तथा नैसर्गिक अधिकार हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथ-साथै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई समेत लिपिबद्ध गरेको छ। नेपालको संविधानले मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा विशेष महत्वका साथ समेटेको छ।
मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका मानव अधिकार रक्षकहरुको आफ्नै संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनु पर्ने कुराको मध्यनजर गर्दै विगत, वर्तमान र भबिष्यमा समेत मानव अधिकार रक्षकहरुलाई पर्न सक्ने चुनौती तथा असुरक्षाको अन्त्यको लागि हामी राज्यलाई जवाफदेही बन्न आव्हान गर्दछौं।
तपसिलमा उल्लेखित हाम्रा जायज मागहरुका सन्दर्भमा इन्सेक व्दारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेशभरिका २०० जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागीतामा आयोजित कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन मार्फत १३ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै माग गर्दछौं।
यस्ता छन् मागहरु –
१. मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी तीनै तहका सरकारलाई कानुन निर्माण गर्नका लागि माग गर्दछौं।
२. मानव अधिकार संरक्षण एवं प्रर्वद्धनका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं।
३. प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउन ठोस पहलकदमी चाल्न माग गर्दछौं।
४. जोखिममा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा पहिचान गर्नका निमित्त खोज, उद्धार साथै मानव अधिकार रक्षकहरुको स्वास्थ्य वीमाका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दछौं।
५. मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सवै सम्बन्धित निकायहरुमा ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
६. मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितहरुलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहनका लागि माग गर्दछौं।
७. यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुलाई मानव अधिकारको सुरक्षा सहित भय रहित वातावरण निर्माणलागि माग गर्दछौं।
८. मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि कर्णाली प्रदेशमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि माग गर्दछौं।
९. नेपाल सरकारको राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछौं।
१०. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरुको सूची (रोष्टर) बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिई सीप विकास सहित क्षमता अभिवृद्धिका लागि माग गर्दछौं।
११. सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान पूर्वक काम गर्न उपयुक्त संचार ( व्रेल,सांकेतिक भाषा दोभाषे, ईजी टु रिड,क्याप्सनिङ्ग) तथा पहुँचयुक्त वातावरण तयार गरी ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं।
१२. प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरुको २ दिने सम्मेलनले पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुनलाई यथाशीघ्र पास गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछौं।
१३. महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मूख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति,मूस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षक सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन माग गर्दछौ ।
