काठमाडौँ। जबर्जस्ती करणी अभियोगमा धरौटीमा रिहा हुनुभएका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्षको मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट मङ्गलबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको हो। मुख्य दुई जिकिरसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग सो कार्यालयले गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदर गर्दै पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले लामिछानेलाई सर्तसहित २० लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले निवेदन दर्ता भएको बताउँदै भन्नुभयो, “उच्च अदालतको थुनछेक प्रचलित कानुन र सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याविपरीत रहेकाले आदेश बदरको माग गर्दै हामीले निवेदन दर्ता गराएका छौँ।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत आदेश भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत उच्चले आदेश गरेको निवेदनमा जिकिर छ। यस्तै थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट पार्न सक्ने, मुद्दालाई प्रभावित बनाउन सक्नेलगायतका विषयमा सर्वोच्चको व्याख्याविपरीत उच्च अदालतबाट आदेश भएको जिकिर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदनमा लिएको छ।
उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै सर्त नमाने तत्काल निष्क्रिय हुने गरी धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले थुनामा नै राख्नुपर्ने निर्विकल्प अवस्था नरहेको, पीडितको बकपत्र भइसकेको, बकपत्र बदल्नका लागि परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवस्थासमेत नरहेकाले धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो। उच्चले लामिछानेलाई स्थान हदको बन्देज लगाउने सर्त पनि तोकेको थियो। लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ। राहदानी रोक्का राख्न पनि आदेश गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जानसमेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने आदेश उच्च अदालतको छ।
साथै लामिछानेलाई मुद्दाका सन्दर्भमा तथा पीडित र परिवारका सदस्यको सम्बन्धमा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन नगर्नरनगराउन तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत टिप्पणी नगर्न पनि उच्चले आदेश गरेको थियो। परिवारका सदस्यलाई कुनै डर धम्की दिन, प्रभाव पार्न तथा दुरुत्साहन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन पनि लामिछानेका नाममा उच्च अदालतले निषेधात्मक आदेश गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट लामिछानेको निगरानी गराउन सक्ने, मोबाइल नम्बर निगरानीमा राख्ने अधिकार पनि अदालतले प्रहरीलाई दिएको छ।
