काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको ठहर गरेसँगै उनले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका छन्। साथै उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएकोमा फौजदारी अभियोग खेप्नुपर्ने देखिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतले शुक्रबार ठहर गरेको छ।
तर, लामिछानेले पुनः कायम नगरी पुरानै नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएर प्रयोग गरिरहेका छन्। योसँगै राहदानी ऐन, २०७६ अनुसारको कसूरमा रविविरुद्ध अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको फौजदारी कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बताए।
लामिछानेले २०५० सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र लिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा उल्लेख भए अनुसार लामिछाने अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए।
केही वर्षमा उनले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुपति पत्र (पिआर) प्राप्त गरेका थिए । २१ फेब्रुअरी २०१४ (२०७०) मा अमेरिकी नागरिकता पनि लिएका थिए । लामिछाने तीन वर्षपछि पारिवारिक भिसामा नेपाल फर्किएका थिए । र, कार्य अनुमतिका लिएर एक टेलिभिजन च्यानलमा कार्यक्रम चलाएका थिए । त्यहीबीच अवैध नागरिकताको आधारमा बनाएको नेपाली राहदानी लिएर उनी रिपोर्टिङको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका थिए ।
सन् २०१७ मा उनी युनाइटेड अरम इमिरेट्स (यूएई) पुगेर कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रशासन गरेका थिए । अर्को वर्ष उनी जापान र कोरियामा पनि त्यही राहदानी लिएर गएका थिए । सन् २०१९ लामिछाने अष्ट्रेलिया समेत पुगेका थिए । ‘प्रक्रिया अनुसार नागरिकता नलिई राहदानी बनाएर प्रयोग गरेको बारे उजुरी पर्ने वित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन् ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीका अनुसार सरकारी निकायबाट प्राप्त लिखित पत्र पनि प्रहरीका लागि जाहेरी सरह हुन्छ।
गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखाले रविको नागरिकताबारे आवश्यक छानबिन कारबाही गर्न भन्दै १२ मंसिर २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो। पत्रको आधारमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई भनिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय बताउँछन्।
त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका बेला अदालतमा मुद्दा पर्यो। सुनुवाइ सुरु भएपछि अदालतले अनुसन्धानको सक्कल फाइल मागेको थियो। ‘अदालतले फाइल मागेपछि बुझाएका थियौं’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कार्की भन्छन्, ‘प्रहरीलाई त्यसबेला नागरिकताबारे अनुसन्धान गर्न मात्रै निर्देशन थियो।’
अदालतको आदेशसँगै नागरिकताबारे प्रहरीको अनुसन्धानको औचित्य पनि सकिएको अधिकृतहरु बताउँछन्।
अनलाईन खबरबाट
